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Apply OnlineUnderstanding the Pradhan Mantri Awas Yojana (English)
Feb 12, 2019
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines Hindi (PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines
हर आदमी को रहने के लिए एक पक्का घर चाहिए जो सबके जीवन में एक बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन हर कोई व्यक्ति खाने-पीने का जुगाड़ तो किसी ना किसी तरह कर ही लेता है परन्तु हर कोई एक घर बनाने में सक्षम नहीं होता। यह देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीबों के लिए जो अपना घर बनाने में असक्षम हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana का शुरुवात किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) की शुरुवात गाँव और शहर दोनों जगह के लोगो के लिए 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। यह योजना गरीब लोग जो अपने लिए घर नहीं बना सकते थे उनके लिए एक ख़ुशी की बात थी क्योंकि पि एम आवास योजना की मदद से एक गरीबी व्यक्ति भी सरकार द्वारा प्रदान किये हुए पैसों से अपने लिए घर बना सकते हैं।
इस प्रधानमंत्री आवास योजना को 7 वर्ष यानि 2015 से 2022 तक पूरा करने का अनुमान लगाया गया है। भारत सरकार ने 439 अरब से भी ज्यादा रुपए इस योजना में लगाने का एक आकलन बनाया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines Hindi (PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines
हर आदमी को रहने के लिए एक पक्का घर चाहिए जो सबके जीवन में एक बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन हर कोई व्यक्ति खाने-पीने का जुगाड़ तो किसी ना किसी तरह कर ही लेता है परन्तु हर कोई एक घर बनाने में सक्षम नहीं होता। यह देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीबों के लिए जो अपना घर बनाने में असक्षम हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana का शुरुवात किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) की शुरुवात गाँव और शहर दोनों जगह के लोगो के लिए 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। यह योजना गरीब लोग जो अपने लिए घर नहीं बना सकते थे उनके लिए एक ख़ुशी की बात थी क्योंकि पि एम आवास योजना की मदद से एक गरीबी व्यक्ति भी सरकार द्वारा प्रदान किये हुए पैसों से अपने लिए घर बना सकते हैं।
इस प्रधानमंत्री आवास योजना को 7 वर्ष यानि 2015 से 2022 तक पूरा करने का अनुमान लगाया गया है। भारत सरकार ने 439 अरब से भी ज्यादा रुपए इस योजना में लगाने का एक आकलन बनाया है।